स्टेट पेज बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षण संवर्ग के कर्मचारियों को प्रशासनिक पदों का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ बलौदा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) का प्रभार एक व्याख्याता को सौंपने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया।
न्यायमूर्ति बी डी गुरु की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य लेना नियमों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने माना कि शिक्षण और प्रशासनिक संवर्ग को अलग रखने का उद्देश्य प्रशासनिक पदों पर योग्य और अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है।
मामला बलौदा में प्रभारी बीईओ के रूप में कार्यरत सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रवि कुमार गौतम की याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वे पहले से ही प्रभारी बीईओ की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन बाद में जारी आदेश के जरिए एक व्याख्याता को उक्त पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया।
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित अधिकारी मूल रूप से व्याख्याता हैं और शिक्षण संवर्ग से आते हैं। उन्हें केवल प्रभारी प्राचार्य का अतिरिक्त दायित्व दिया गया था, जिससे उनका संवर्ग प्रशासनिक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का पद प्रशासनिक श्रेणी में आता है और उस पर नियुक्ति सेवा नियमों के अनुसार ही की जानी चाहिए।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि राज्य के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत बीईओ पदों पर नियुक्ति के लिए स्पष्ट प्रावधान निर्धारित हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर संबंधित आदेश को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले को शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
