स्टेट पेज – जशपुर – सुनील सिन्हा :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने जैसे बड़े फैसलों को करके दिखाया है। इसी तरह डिलिस्टिंग का मुद्दा भी जरूर पूरा होगा। जनजातीय समाज को मतांतरण से बचाने और उसकी मूल पहचान एवं संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए डिलिस्टिंग आवश्यक है। यह बातें छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैंकरा ने कही। वे भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 11 से 18 नवंबर तक आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत जिला भाजपा कार्यालय राधाकांत भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पैंकरा ने कहा कि जनजातीय समाज की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक के लिए संसद में पूर्ण बहुमत आवश्यक है। सरकार बहुमत के करीब पहुंच रही है और आने वाले समय में इन मुद्दों के साथ डिलिस्टिंग पर भी निर्णय होगा।
जनजातीय गौरव दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पैंकरा ने कहा कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज केवल एक वर्ग नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। जनजातीय समाज के सम्मान, स्वाभिमान और सर्वांगीण विकास के बिना विकसित भारत 2047 का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उलगुलान का नेतृत्व कर ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ का अमर संदेश दिया। उनका संघर्ष जल-जंगल-जमीन, जनजातीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रतीक है।
उन्होंने तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती और गोविंद गुरु सहित अनेक जनजातीय महापुरुषों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में जनजातीय समाज का बलिदान ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रहा है।
जनजातीय विकास के लिए बढ़ा बजट
रामसेवक पैंकरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट वर्ष 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वन धन विकास केंद्र और वन अधिकार पट्टों जैसी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय परिवारों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, बिजली और रोजगार की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज की संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण के साथ उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान को प्राथमिकता दी है।
जनजातीय समाज बनेगा विकसित भारत का भागीदार
पैंकरा ने कहा कि दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखा गया और उसके महानायकों को इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत, अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना और जनजातीय समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचाकर समाज को सम्मान देने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया का भागीदार बनाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार, ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण से समाज को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने जनजातीय गौरव सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम, स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, युवा संवाद, छात्रावास संपर्क अभियान और सांस्कृतिक आयोजनों की जानकारी देते हुए लोगों से जनजातीय महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार राय, नगर पालिका परिषद जशपुर के अध्यक्ष अरविंद भगत, जनपद अध्यक्ष गंगाराम भगत, राजकपूर भगत, श्यामलाल भगत, गोविंद राम भगत, शारदा प्रधान, फैजान सरवर खान, मुकेश सोनी, नेहरू सिंह, अनिता पैंकरा, अभिषेक मिश्रा, सतीश मिंज, विकास प्रधान एवं रंजीत भगत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
