स्टेट पेज – जशपुर – सुनील सिन्हा :-
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक एक दिन पहले जिले के मंडी प्रबंधक प्रदेश सरकार की नई धान खरीदी नीति के विरोध में लामबंद हो गए हैं। धान का उठाव जनवरी से शुरू करने के निर्णय के खिलाफ मंडी प्रबंधकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर धान खरीदी प्रक्रिया से खुद को अलग रखने की चेतावनी भी दी है।
ज्ञापन में मंडी प्रबंधकों ने बताया है कि प्रदेश सरकार की नई धान खरीदी नीति के तहत 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान उठाव के लिए डीईओ जारी नहीं करने का प्रावधान किया गया है। इससे समितियों और मंडियों में धान के रखरखाव के साथ सुखत की समस्या बढ़ने की आशंका है। एक ओर सरकार ने शून्य सुखत की नीति लागू रखी है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय तक धान का उठाव नहीं होने से मंडी प्रबंधन के सामने व्यावहारिक मुश्किलें खड़ी होंगी।
गम्हरिया के मंडी प्रबंधक राजेश साहू ने बताया कि धान खरीदी के समय धान में नमी की मात्रा लगभग 17 प्रतिशत होती है। खुले में धान जमा रहने से धूप और गर्मी के कारण नमी कम होगी, जिससे धान में सुखत की समस्या आएगी। इसका आर्थिक नुकसान मंडी प्रबंधन को उठाना पड़ सकता है। साथ ही शून्य सुखत की नीति के चलते संबंधित प्रबंधकों को कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।
वहीं कुरोग के मंडी प्रबंधक जगदीश यादव का कहना है कि 15 जनवरी तक जिले में अधिकांश धान खरीदी पूरी हो जाती है। ऐसे में उठाव में देरी होने से मंडियों में बड़ी मात्रा में धान जमा रहेगा। इससे धान के भंडारण और सुरक्षा की समस्या पैदा होगी। बारिश होने की स्थिति में खुले में रखे धान को सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती होगी।
जामझोर के मंडी प्रबंधक राजकुमार बंजारा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने दो प्रतिशत सुखत देने और नियमानुसार समितियों को मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रबंधकों ने ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में वे धान खरीदी प्रक्रिया से अलग रह सकते हैं।
वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी
इस संबंध में जिला विपणन अधिकारी शंभूनाथ गुप्ता ने कहा कि मंडी प्रबंधकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसे कलेक्टर के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। यदि प्रबंधकों द्वारा काम नहीं किया जाता है तो मंडियों में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
