स्टेट पेज जशपुर – सुनील सिन्हा :-
बगीचा-बतौली राजकीय सड़क की बदहाल स्थिति से क्षेत्र के ग्रामीणों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 28 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए 33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति और अधूरे कार्य के कारण लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने कई स्थानों पर पुरानी डामर सड़क उखाड़ दी है, लेकिन नए निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी है। गर्मी के दिनों में सड़क पर उड़ने वाली धूल से लोगों को काफी परेशानी हुई, वहीं अब बारिश शुरू होने के बाद सड़क पर कीचड़ और गहरे गड्ढे आवागमन के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। कई स्थानों पर वाहन फिसलने और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क का लगभग दो किलोमीटर हिस्सा सबसे अधिक जर्जर है, जहां आए दिन छोटे-बड़े हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में एक छात्र की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सड़क की स्थायी मरम्मत नहीं की गई। उनका आरोप है कि मरम्मत के नाम पर केवल गिट्टी डालकर औपचारिकता निभाई जा रही है, जो पहली बारिश में ही बह जाती है।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं किए जाने के कारण पहले धूल से लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। कई परिवारों को स्वयं अपने खर्च पर सड़क पर पानी डालना पड़ा। अब बरसात में वही सड़क कीचड़ और जलभराव की समस्या से जूझ रही है।
स्थानीय ग्रामीण रामप्रसाद यादव ने बताया कि निर्माण एजेंसी ने सड़क खोदकर छोड़ दी है, जिससे लोगों को लंबे समय से परेशानी उठानी पड़ रही है। समाजसेवी बिपिन सिंह ने कहा कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है और प्रशासन को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वहीं ग्रामीण महिला सुमित्रा देवी ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये की लागत से बन रही सड़क का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। दुकानदार मोहम्मद आसिफ हसन ने कहा कि सड़क पर बिखरी गिट्टी और गड्ढे दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं।
ग्रामीणों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि निर्माण कार्य में तत्काल तेजी लाई जाए, जर्जर हिस्सों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराई जाए तथा लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
