स्टेट पेज जशपुर सुनील सिन्हा :-
प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई बिजली दरों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए खरसिया विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि ऊर्जा संकट के बीच डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से जूझ रही जनता पर सरकार ने अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। वे गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उमेश पटेल ने कहा कि बिजली कंपनियों के राजस्व घाटे की भरपाई आम उपभोक्ताओं पर बोझ डालकर नहीं, बल्कि उद्योगपतियों और विभिन्न सरकारी विभागों पर बकाया लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की वसूली कर की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बकाया राशि की जानकारी प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी है।
स्मार्ट मीटर योजना का विरोध करते हुए पटेल ने इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार ने स्मार्ट मीटर योजना को वापस लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस व्यवस्था में खामियां हैं। प्रदेश के उपभोक्ता लगातार स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में बिजली दरों में लगभग 60 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर चुकी है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पांच वर्षों में मात्र दो पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, ऐसे समय में सरकार को बिजली दरों में कटौती कर किसानों, व्यापारियों और आम जनता को राहत देनी चाहिए।
विधायक पटेल ने कहा कि ऊर्जा संकट और मानसून की अनिश्चितता आने वाले महीनों में महंगाई को और बढ़ा सकती है। इसलिए सरकार को समय रहते आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
जिले में इन दिनों चल रहे हवाई सर्वेक्षण के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें भी इसकी जानकारी मिली है, लेकिन यह सर्वे कौन और किस उद्देश्य से करा रहा है, इसकी जानकारी आगामी विधानसभा सत्र में सरकार से मांगी जाएगी। उन्होंने जशपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता नहीं मिलने का उल्लेख करते हुए पटेल ने कहा कि जशपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 15 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में प्रस्तावित रेल परियोजना के भविष्य पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लोहरदगा-धर्मजयगढ़ रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दिए जाने का स्वागत किया।
पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष यूडी मिंज, पूर्व विधायक विनय भगत, डीडीसी आरती सिंह, जिला कोषाध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सागर यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सतीश गुप्ता, मनमोहन भगत, अनोज गुप्ता, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हीरूराम निकुंज, सहस्त्रांशु पाठक, प्यारी कुजूर, रत्ना पैंकरा, रवि शर्मा सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
